लोकनेते गोपीनाथ मुंढे ऊसतोड कामगार कल्याणकारी महामंडळाचे हस्तांतरण करू नये: तुळजाभवानी कामगार संघटनेची मागणी

धाराशिव: महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांची सामाजिक न्याय विभागाकडे नोंदणी करून कल्याणकारी योजना राबवावी तसेच लोकनेते गोपीनाथ मुंढे ऊसतोड कामगार कल्याणकारी मंडळ कोणत्याही महामंडळाकडे हस्तांतरण करू नये, अशी मागणी तुळजाभवानी कामगार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष सुरेश पवार यांनी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्याकडे दि.६ ऑक्टोबर रोजी केली आहे. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात साखर उद्योग हा प्रथम क्रमांकाचा आहे. या उद्योगाच्या प्रगतीमध्ये काबाडकष्ट करणाऱ्या ऊसतोड कामगारांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्या कामगारांना अद्यापही त्यांच्या कष्टाच्या तुलनेत काहीही साध्य झालेले नाही. ऊसतोड कामगारांच्या नोंदणी व कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी २०२० पूर्वी महाराष्ट्र इमारत बांधकाम कामगार कल्याण महामंडळाकडे जोडलेले होते. या विभागाच्या माध्यमातून २०१८ मध्ये कामगार कल्याण जिल्हा कार्यालयामार्फत ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्याचे अभियान राबविण्यात आले होते. परंतु या नोंदणी अभियान प्रक्रियेमध्ये जिल्हा कामगार अधिकारी कार्यालयातील नोंदणी अधिकारी यांच्या स्तरावरून ऊसतोड कामगारांकडून प्रती नोंदणीसाठी पैशाची मागणी केल्यामुळे ऊसतोड कामगारांमध्ये नैराश्याचे वातावरण झाले. या कामगार मंडळामार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रात फक्त दोन हजाराच्या जवळपास कामगारांची नोंदणी करून घेतली आहे. त्यावेळी कामगार कल्याण महामंडळाकडून ऊसतोड कामगार व त्यांच्या शिक्षण घेणाऱ्या पाल्यांना कसल्याही प्रकारची योजना मिळवून देण्यासाठी सहकार्य केलेले नाही. कामगार कल्याण महामंडळ या विभागाकडून खरे कामगारांना वाऱ्यावर सोडून खोटे आणि धन धन दांडग्यांनाच योजाना दिल्या जातात. या विभागात गोरगरीब कामगारांची आर्थिक लूटमारी शिवाय कांहीही पाहायास मिळत नाही. करोडो रुपयाची हेराफेरी जिल्हा कामगार अधिकारी कार्यालयात पाहवयास मिळतात. प्रत्येक शासकीय योजनेत कमालीचे फसवेगिरी कामगार विभागात होत असल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे. कामगार नोंदणी, शाळेय सुविधा, उपकारणे, शालेय लाभ, मध्याहान भोजन प्रक्रियेत जिल्ह्यापासून ते मुंबई पर्यंतचे सर्व अधिकारी बरबटले असलेच्या निवेदनात म्हटले आहे. या कामगार विभागाकडून महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांचे काहींच हित नजपल्याने सन 2019 मध्ये ऊसतोड कामगारांच्या योजना राबविण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय विभागाकडे सदरचे विषय वर्ग करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची संमती झाल्याने महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांचे हित साध्य करून त्यांचे जीवनमान उचावण्यासाठी आणि त्यांची मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने स्वतंत्र लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ अस्तित्वात आले आहे. परंतु सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने ऊसतोड कामगारांच्या हितासाठी योग्य दिशेने काम चालू असताना राजकीय स्तरावर कांही राजकीय पुढऱ्यांनी स्वतःची पोळी भाजून घेण्यासाठी सदरचे महामंडळ स्थिरावण्या अगोदरच महाराष्ट्र बांधकाम व इतर कल्याणकारी महामंडळाकडे हस्तातरण करून संबंध ऊसतोड कामगारांच्या ताटात माती कालवण्याचे षडयंत्र मंत्रालयीन स्तरावर चालू आहे. भविष्यात ऊसतोड महामंडळ कामगार विभागाकडे वर्ग केल्यास ऊसतोड कामगारांची फसवणूक होईल. ऊसतोड महामंडळ सामाजिक न्याय विभागाकडे राहिल्यास गोरगरीब ऊसतोड कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या योजना मिळतील अशी मागणी संघटनेने केलेली आहे. तसेच समाजकल्याण आयुक्त कार्यालय पुणे यांच्या नियोजनाचे ऊसतोड कामगारांची त्वरित नोंदणी करण्यासाठी खाजगी एजन्सीची नियुक्ती करण्यात यावी. हार्वेस्टर मशीन प्रमाणे प्रती टन ऊस तोडणीसाठी ४५० रुपये मनुष्यबळासाठी समान काम समान वेतन प्रमाणे देण्यात यावेत. त्यांच्या संरक्षणासाठी पायातील घनबुट मिळवून द्यावेत. त्यांच्या मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर ऊसतोड कामगारांची संख्या जास्त असलेल्या धाराशिव, लातूर, नांदेड, औरंगाबाद, जळगाव, जालना, हिंगोली, नागपूर व मुंबई अशा ठिकाणी चांगल्या दर्जाचे व उच्च शिक्षण घेण्यासाठी संत भगवान बाबा शासकीय वस्तीगृहांना त्वरित मंजुरी देण्यात यावी. महिला कामगारांना आरोग्याच्या बाबतीत वेळोवेळी आरोग्य शिबीर घेण्याची संबंधित विभागाला आदेश द्यावे, कामाच्या ठिकाणी स्वच्छ पाणी सुविधा व शौचालय योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, साखर कारखान्याकडील महामंडळास देण्यात येणारे प्रतिदिन दहा रुपये व राज्य शासनाकडून मिळणारे दहा रुपये शेष फंडाची रक्कम महामंडळास देण्याचे आदेश द्यावेत, कामगार कामावर असताना अपघाती मृत्यू पावलेले असून मृत्यू पावलेल्या कामगारांचे एफआयआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित सहाय्यक आयुक्त जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयामार्फत आपल्या कार्यालयात पाठविण्यात आलेल्या यादीनुसार प्रत्येकी दहा लाखाची आर्थिक मदत वारसांना देण्यात यावी, तसेच २०१८ मध्ये १४ टक्के तोडणे दर वाढविण्यात आला होता. त्यास ५ वर्षांचा कालावधी लोटला असून त्या दरात वाढ करण्यात यावी आदी मागण्या निवेदनात केल्या आहेत. संस्थापक अध्यक्ष सुरेश पवार, जिल्हाध्यक्ष संतोष राठोड यांच्या निवेदनावर स्वाक्षरी आहेत.