लोहारा (जि. धाराशिव): मराठा आरक्षण मागणीच्या आंदोलनाची व्याप्ती वाढू लागली आहे. आता ग्रामीण भागातही याचे तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. लोहारा तालुक्यातील धानुरी, हराळी येथील ग्रामस्थांनी गावगाडा हाकणाऱ्या ग्रामपंचायत कार्यालयाला बुधवारी (ता. एक) टाळे ठोकले आहे. मराठा आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यत ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी भूमिका गावकऱ्यांनी घेतली आहे. मराठा आरक्षण योद्धा मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मोठे आंदोलन उभारले आहे. आपल्या जिवाची पर्वा न करता प्राणांतिक उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या आंदोलनाला राज्यभरातून मराठा समाजाबरोबरच अन्य समाजातील घटकातून मोठा पाठिंबा मिळत आहे. मागील आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या प्राणांतिक उपोषणामुळे मनोज जरांगे यांची प्रकृती खालावली आहे. असे असतानाही आरक्षणावर तोडगा काढण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये असंतोषाची तीव्र लाट पसरली आहे. आरक्षणासाठी विविधमाध्यमांतून आंदोलन केली जात आहेत. शहरी भागाबरोबरच या आंदोलनाची धग ग्रामीण भागापर्यंत पोहचली आहे. लोहारा तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये आरक्षणासाठी आंदोलने करण्यात येत आहेत. अनेक ठिकाणी साखळी उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाचा फारसा फरक राज्य शासनावर पडत नसल्याचे पाहून आता गावगाडा हाकणाऱ्या ग्रामपंचायत कार्यालयाला कुलूप ठोकण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्या अनुषंगाने लोहारा तालुक्यातील हराळी येथील आक्रमक झालेल्या महिलांनी ग्रामपंचायतीला टाळे ठोकले आहे. रंजना हसुरे, निर्मला सूर्यवंशी, सुवर्णा सूर्यवंशी, लक्ष्मीबाई धानोरे, कलावती सोमवंशी, इंदुबाई सूर्यवंशी, शांताबाई सूर्यवंशी, नीलावती सूर्यवंशी, मिनाबाई हसुरे, लक्ष्मीबाई धानोरे, पुष्पा धानोरे, कमल सूर्यवंशी, अर्चना धानुरे, ऋतुजा धानोरे, साक्षी धानोरे, अपूर्वा सूर्यवंशी, आकांक्षा सूर्यवंशी, निधीश सूर्यवंशी,जाई घोडके, शम्मा मुल्ला या महिलांनी पुढाकार घेतला. तसेच धानुरी ग्रामस्थांनीही ग्रामपंचायत कार्यालयाला टाळे ठोकले. विशेष म्हणजे स्वत: सरपंच प्रवीण थोरात यांनी पुढाकार घेतला. यावेळी माजी सरपंच गणेश जाधव, माजी उपसरपंच संभाजी वडजे, राम पाटील, रवींद्र पाटील, सचिन तिघाडे, बबलू पाटील, अविनाश बुवा, शिंदू सुरवसे, बालाजी सुरवसे, अमोल सूर्यवंशी, राहुल पवार, सत्यवान साळुंके, महादेव बुरटुकणे, उमेश बुरटुकणे उपस्थित होते. जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत ग्रामपंचायतीमध्ये प्रवेश दिला जाणार नसल्याचा ठराव ग्रामस्थांनी घेतला आहे.
