प्रलंंबित मागण्यांसाठी ग्रामसेवक संघटना आक्रमक; लोहारा पंचायतीसमोर धरणे आंदोलन, बुधवारपासून बेमुदत असहकार आंदोलन

लोहारा, (जि. धाराशिव): गेली काही वर्षांपासून ग्रामसेवकांच्या विविध मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. प्रलंबित मागण्यांची सोडवणूक करण्यात यावी यासाठी ग्रामसेवक संघटना आक्रमक झाली आहे. मंगळवारी (ता. १७) महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघटनेने लोहारा पंचायत समिती कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून लक्ष वेधले. आंदोलन तीव्र करण्यासाठी उद्या बुधवारपासून (ता. १८) प्रशासनाच्या विरोधात असहकार आंदोलन करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात शासकीय सेवा देणाऱ्या ग्रामसेवकांच्या विविध मागण्या गेली अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. त्या मंजूर करण्याच्या मागणीसाठी सघटनेच्यामाध्यमातून राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र सरकार याकडे गांभीर्यपूर्वक पाहत नसून केवळ आश्वासन देऊन चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या आश्वासनांनी त्रासलेल्या ग्रामसेवकांनी मंगळवारी पंचायत समिती कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करीत जोरदार घोषणाबाजी केली. या आंदोलनानंतर ग्रामसेवक संघटनेने असहकार आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारपासून (ता. १८) बेमुदत असहकार आंदोलन करण्यात येणार आहे. ग्रामसेवक संवर्गाचा कालब्ध पदोन्नती आदेश काढण्यात यावे, सहाव्या वेतन आयोगाचे फरक व व्याज रक्कम भविष्य निर्वाह निधी खात्यावर जमा करावे, कंत्राटी ग्रामसेवकांची अनामत सुरक्षा ठेव परत मिळावी, एखाद्या ग्रामसेवक, अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशीमध्ये दोषी आढळल्याशिवाय कोणतीच कारवाई करण्यात येऊ नये, जणगणना २०११ च्या लोकसंख्येच्या आधारे ग्रामविकास अधिकारी सज्जाची पुर्नरचना करण्यात यावी, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन गटविकास अधिकारी शीतल खिंडे यांना दिले. यावेळी ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महादेव जगताप, तालुकाध्यक्षक गोविंद पाटील, दत्तात्रय पाटील, तानाजी जाधव, संजय कारभारी, अशीष गोरे, सहदेव मातोळे, मारूती बनशेट्टी, देविदास कुर्ले, रामदास बोयणे, गंगाधर इंगळे, मेघराज कदम, राम अलमले यांच्यासह सर्व ग्रामसेवक धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते.

🌟 मागण्या मान्य केल्या जाणार नाहीत तोपर्यंत संघटनेच्या वतीने बुधवारपासून (ता.१८) असहकार आंदोलन करण्यात येणार आहे. परंतु ग्रामसेवक दैनंदिन नियमित कामे करतील मात्र प्रशासनाच्या विरोधात बेमुदत असहकार राहील. यात प्रशासनाच्या सर्वबैठका, अभियाने, व्हिडिओ कॉफ्रन्स, ग्रामपंचायत दप्तर तपासणी, मासिक प्रगती अहवाल ही प्रशासकीय कामे केली जाणार नाहीत. त्यामुळे शासनाने वेळीच मागण्यामान्यकराव्यात.
        महादेव जगताप, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक यूनियन, धाराशिव. 🌟